ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

222

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਦਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਪਾਸੜ ਸੋਚ ਸੰਘੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਸ ਸੰਘੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਲੱਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਦ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ।

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰੀਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਵਿਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.